Bihar Land Registry Rules : जय हिंद दोस्तों आज आप सभी को इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे बिहार लैंड रजिस्ट्री न्यू लागू किया गया है उसे जल्द ही इसमें चेंज किया जाएगा क्योंकि बहुत से बहुत से जमीन खरीदने वाले को बेचने वाले को परेशानी हो रहा है इसको देखते हुए सरकार जल्द ही इसको लेकर बहुत बड़ा निर्णय ले सकता है जिससे सभी को सहूलियत हो और अपना जमीन का खरीद बिक्री जो है आसानी से कर सके, हाल फिलहाल मैं आप सभी को पता ही होगा कि हाई कोर्ट के तरफ से जमीन विवाद को कम करने के लिए और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोकथाम करने के लिए 21 फरवरी 2024 को जमीन की जमाबंदी की नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दे कि लगभग 2 महीने में इसके काफी साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। लगातार जमीन रजिस्ट्री के नियमों के बदलाव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
आपको बता दे की वरीय उप समाहर्ता मनोज कुमार जी के द्वारा कहा गया कि मुंगेर जिले में का हाई कोर्ट के नए आदेश से जमीन के रजिस्ट्री करने को लेकर बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले जहां जिला निबंधन कार्यालय में 50 से 60 रजिस्ट्री होते थे वहीं अब नए कानून के आने के बाद किसी किसी दिन यहां रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है। फिलहाल अभी प्रत्येक दिन यहां 3 से 4 रजिस्ट्री हो पा रहा है।
Bihar Land Registry Rules
आपको बताने की पूरे बिहार का भी अभी यही हाल है सभी अनुमंडल में बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जमीन रजिस्ट्री जज से बिहार में नए कानून के साथ होना शुरू हुआ है तब से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है और इससे बिहार सरकार के राजस्व में कमी देखी गई है।
आपको बता दे की नई रजिस्ट्री कानून से जमीन की खरीद बिक्री में करीब 90% की गिरावट देखी जा रही है। जिसके चलते जिला निबंधन विभाग का राजस्व लगभग 80 से 90 फ़ीसदी तक काम हो गया है। सरकार की मुश्किल बढ़ती जा रही है। एक मोटे आंकड़े के मुताबिक पिछले दो महीने में तकरीबन पंच में फंसकर करीब 3000 से अधिक लोग रजिस्ट्री का ज्यादा से निराश होकर लौट गए हैं।
सबसे अधिक परेशानी उन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हो रही है जिनका इलाका म्युनिसिपल सर्वे के बाद शहरी क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अंचलाधिकारी के स्तर पर उन क्षेत्रों को भी जमाबंदी हो नहीं पा रहा है और शहरी निकाय तकनीकी के कारण जमाबंदी या दाखिल खारिज नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए किसी भाई ने कुल संपत्ति का 75% हिस्सा बेच दिया मगर दूसरा भाई जरूर होने के बावजूद भी बची 25% संपत्ति भी नहीं बेच पा रहा है। और अगर आपका भाई जमाबंदी में सहयोग नहीं कर रहा है तो आपका जमाबंदी नहीं हो पाएगा। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जमाबंदी करने को लेकर हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पंचायत में कैंप लगाने का निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
Bihar Land Registry Rules : भूमि निबंधन नियमावली में क्या हुआ संशोधन
भूमि निबंधन नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। आपको बता दे की नई नियमावली लागू होने के बाद अब जमीन बेचने और खरीदने वाले दोनों लोग परेशान हो रहे हैं। पहले पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी वाले जमीन को भी लोग बेच सकते थे लेकिन अब नए नियम के आने के बाद जिस जमीन के जमाबंदी जिसके नाम से रहेगा वही व्यक्ति सिर्फ बेच सकता है। अन्य व्यक्ति के बिक्री करने पर अब रोक लगा दिया गया है। खाने का मतलब यह है कि आप बिना जमाबंदी के कोई भी जमीन को नहीं भेज पाएंगे और ना ही जमीन के कागज बन पाएगा। सबसे अधिक परेशानी जमीन बेचने वालों को हो रही है क्योंकि उसका नाम रजिस्टर टू यानी पंजी 2 में नही है। जमाबंदी कागज बनाने के लिए लोग अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं।
Bihar Land Registry Rules Lagu Hoga
आपको बताने की पूरे बिहार का भी अभी यही हाल है सभी अनुमंडल में बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जमीन रजिस्ट्री जज से बिहार में नए कानून के साथ होना शुरू हुआ है तब से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है और इससे बिहार सरकार के राजस्व में कमी देखी गई है।
आपको बता दे की नई रजिस्ट्री कानून से जमीन की खरीद बिक्री में करीब 90% की गिरावट देखी जा रही है। जिसके चलते जिला निबंधन विभाग का राजस्व लगभग 80 से 90 फ़ीसदी तक काम हो गया है। सरकार की मुश्किल बढ़ती जा रही है। एक मोटे आंकड़े के मुताबिक पिछले दो महीने में तकरीबन पंच में फंसकर करीब 3000 से अधिक लोग रजिस्ट्री का ज्यादा से निराश होकर लौट गए हैं।
सबसे अधिक परेशानी उन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हो रही है जिनका इलाका म्युनिसिपल सर्वे के बाद शहरी क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अंचलाधिकारी के स्तर पर उन क्षेत्रों को भी जमाबंदी हो नहीं पा रहा है और शहरी निकाय तकनीकी के कारण जमाबंदी या दाखिल खारिज नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए किसी भाई ने कुल संपत्ति का 75% हिस्सा बेच दिया मगर दूसरा भाई जरूर होने के बावजूद भी बची 25% संपत्ति भी नहीं बेच पा रहा है। और अगर आपका भाई जमाबंदी में सहयोग नहीं कर रहा है तो आपका जमाबंदी नहीं हो पाएगा। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जमाबंदी करने को लेकर हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पंचायत में कैंप लगाने का निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जमीन रजिस्ट्री नया नियम ।
बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू होने के बाद से जहां हर दिन जमीन रजिस्ट्री ऑफिस में 100 से 200 रजिस्ट्री होता था वहीं अब 1से2 लोग ही जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं जिसके चलते सरकार के राज्यसव में काफी गिरावट देखने को मिल रहा है ।।
जमीन रजिस्ट्री में आ रही दिक्कतों के कारण मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अब नई गाइडलाइन जारी की है। अब प्रत्येक दस्तावेज को पंजीकृत करने के लिए विक्रेता के हस्ताक्षर के तहत विभाग द्वारा कुल 18 प्वाइंट्स की घोषणा पत्र को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। जिसका उत्तर हां या ना में दिया जाना है।
जमीन रजिस्ट्री नियमों में हो सकता है बदलाव?
नया नियम लागू होने के बाद से लोगों को जमीन खरीद बिक्री में परेशानी बढ़ गया है लोग अपनी जमीन को नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि जमीन अपने नाम पर जवाबमंदी करने में काफी ज्यादा पैसे की जरूरत हो रही है इसके बाद से राजस्वा में काफी गिरावट देखने को मिल रहा है यह देखा जा रहा है की पूरी तरह से प्रभावित जमीन रजिस्ट्री रहा है इसके देखते हुए सरकार हो सकता है नियमों में बराबर लाभ कर सकती है हालांकि यह में रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव अब आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद ही किया जाएगा यानी जून से पहले रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है, चुनाव के बाद ही संभावना है कि जमीन रजिस्ट्री के नियमों में कुछ संशोधन या बदलाव किया जाए क्योंकि लोगों की परेशानी बढ़ने के बाद से राजस्वा में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है सरकार हो सकता है जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन ले और लोगों को राहत दे सकती है
हालांकि आधिकारिक रूप से आदेश का घोषणा नहीं किया गया है पुराने नए नियम से ही जमीन रजिस्ट्री अभी हो रहा है जो 18 बिंदुओं पर हां या ना में उत्तर देना है ।
जो भी जानकारी यह जमीन रजिस्ट्री से संबंधित बताया गया है और बिल्कुल सही और सटीक है और जल्द ही इसमें आप सभी को संशोधन देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि अभी आप सभी को पता ही है पूरे भारत या पूरे बिहार में चुनाव का माहौल है जो कि जल्द ही बिहार सरकार इसको लेकर अपना नियम जारी करेगा।
