Bihar Land Registry New Rule : जमीन रजिस्ट्री के नियमों में आज एक और बड़े बदलाव किया गया है, जानें पूरी जानकारी

जय हिंद दोस्तों आज आप सभी को इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि अगर आप भी जमीन संबंधित नियम में फिर से बदलाव किया गया है, जमीन रजिस्ट्री के नियमों में आज कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं अगर आप लोग भी अपने जमीन का रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं तो उससे पहले यह नियम को आपको जान लेना होगा वरना आपको ही बाद में पछतावा होगा सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री के नियमों में कई प्रकार के बदलाव फरवरी माह में किया गया है उसके बाद भी अभी भी कुछ नियमों में संशोधन भी किया जा रहा है तो आपको भी यह खबर को जान लेना होगा

जमीन रजिस्ट्री नया नियम, जानें

अगर आप लोग भी बिहार के रहने वाले हैं और अगर किसी भी प्रकार की जमीन के रजिस्ट्री करवाने वाले हैं इंतजार करना होगा क्योंकि रजिस्ट्री के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं जिसके बाद से रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करवाने वाले की भीड़ लगभग मां के बराबर हो गया है जहां हर दिन 100 से ज्यादा लोग रजिस्ट्री करवाते थे वहां अब तीन से चार लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं की नियमों में संशोधन किया गया है यह भी आपको बताएंगे

अभी इस तरह रजिस्ट्री होगा, जमीन

अगर आपका भी जमीन आपके दादा या परदादा के नाम से था और वह अब इस दुनिया में नहीं रहे तो अब उसे जमीन को डायरेक्ट आप नहीं भेज सकते हैं यानी दादा का बेटा या आप उसे जमीन को नहीं भेज सकते हैं उसे जमीन को बेचने के लिए सबसे पहले आपके पिताजी के नाम पर ट्रांसफर होना चाहिए उसके बाद आप उसे जमीन को भेज सकते हैं यानी जिसके नाम पर जमाबंदी होगा वही उसे जमीन का मालिक होगा और भेज सकते हैं

मध्य नशे मध्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग ने कहा है कि यदि कोई दस्तावेज किसी ऐसी संपत्ति की बिक्रिय दान से संबंधित हो तथा वह जमीन उक्त उसे व्यक्ति के नाम पर जवाबमंदी ना हो तो ऐसी में उसे जमीन हुआ व्यक्ति किसी आंड के नाम रजिस्ट्री नहीं कर सकता ।

साथ में अगर जमीन विक्रेता या दान करने वाले के नाम के किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं मिल पाता है तो ऐसे में वह रजिस्ट्री नहीं कर सकता है ऐसे में रजिस्ट्री को आज अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

जमीन मालिकों को मिलेगा पासबुक।

आप सभी को बता दे की जवान जमीन मालिकों को आप पासबुक दिया जाएगा पासबुक में सारा विवरण छपा हुआ रहेगा यानी भाव स्वामित्व प्रमाण पत्र परिमार्जन एवं जमाबंदी भूल लगन राज्यसभा न्यायालय प्रबंधन प्रणाली अभिलेख प्रणाली शिकायत निष्पादन आदि सारी जानकारी पासबुक में प्री प्रिंटेड रहेगा

नए नियम के बाद प्रभावित हुई जमीन रजिस्ट्री

विभाग की तरफ से यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है क्योंकि जमाबंदी के नये नियम लागू होने के बाद जमीन रजिस्ट्री काफी प्रभावित हो गई है. बहुत सारे जमाबंदी को अंचल ऑफिस ने ऑनलाइन नहीं किया है. ऑफलाइन जमाबंदी का रसीद उपलब्ध होने पर भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी. इसके अलावा भी कई तरह की परेशानियां रही थी|

सरकार स्तर पर मंथन होने के बाद विभाग ने कई ऐसे प्वाइंट को तैयार किया है, जो कॉमन है. इसपर ‘हां’ व ‘ना’ में जवाब प्राप्त करते हुए जमीन के विक्रेता से एक स्व हस्ताक्षरित शपथ पत्र लिया जाएगा. इसके बाद ही जमीन की रजिस्ट्री होगी. ताकि, भविष्य में किसी तरह की परेशानी जमीन के क्रेता के साथ विभाग को नहीं हो सके।

शपथ पत्र में इन बिंदुओं पर देना होगा जवाब

क्या जमाबंदी मेरे नाम पर कायम है.

•  जमाबंदी सृजन का कौन सा साक्ष्य संलग्न है।
• क्या जमाबंदी संयुक्त रूप से कायम है.
• यदि जमाबंदी संयुक्त है तो अपने हिस्से की भूमि विक्रय/दान कर रहे हैं.
• यदि जमाबंदी में कोई त्रुटि हो तो विवरण उल्लेख करें।
• क्या संपत्ति विवरण में कोई त्रुटि है.
• क्या जमाबंदी विक्रेता/दान कर्ता के नाम से कायम है।
• क्या शहरी संपत्ति का होल्डिंग कायम है.
• क्या होल्डिंग विक्रेता/दानकर्ता के नाम से कायम है।
• क्या संपत्ति शहरी क्षेत्र में अवस्थित फ्लैट/ अपार्टमेंट है.
• यह हां तो होल्डिंग के साक्ष्य में क्या संलग्न है।
• क्या संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित फ्लैट है।
• क्या भूमि टोपो लैंड से संबंधित है. टोपो लैंड की भूमि की जमाबंदी का साक्ष्य संलग्न है।
  
• यदि साक्ष्य संलग्न है, तो कौनसा दस्तावेज है।
• टोपो लैंड की भूमि की जमाबंदी का साक्ष्य ।
  

21 फरवरी से पहले रजिस्टर्ड दस्तावेज की सुधार में जमाबंदी की आवश्यकता नहीं

विभाग की तरफ से ऐसे रजिस्टर्ड दस्तावेजों की दोबारा अनुपूरक सुधार पत्र की रजिस्ट्री में जमाबंदी को खत्म कर दिया गया है, जिसकी रजिस्ट्री 21 फरवरी से पहले हुई है. सरकार की तरफ से पत्र जारी होने से पूर्व अगर किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री हुई है. इसमें खाता, खेसरा > के साथ जमाबंदी से संबंधित कोई त्रुटि हो गयी है. मामले की जानकारी होने पर दोबारा सुधार के लिए रजिस्ट्री होती है, तब जमाबंदी का नया नियम ऐसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री पर लागू नहीं होगा।

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